Last Updated :
18 May 2026, 12:15 PM IST
ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੰਮ੍ਰਿੱਧ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੰਮ੍ਰਿੱਧ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਈਰਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐਸੈਟਸ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
