menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • International
  • ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ "ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 26 June 2026, 04:40 PM IST
Share:

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਫਿਲਹਾਲ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Tags :

Recent News