Courtesy: Credit: OpenAI
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।