Last Updated :
24 June 2026, 10:30 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਪਸੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਪ੍ਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਰਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਵ੍ਰਜਨ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵ੍ਰਜਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ, ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
