ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਯਾਨੀ FMS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਟਿਕ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।