Last Updated :
16 April 2026, 03:41 PM IST
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
