Last Updated :
16 April 2026, 08:27 PM IST
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
