Last Updated :
30 May 2025, 08:12 AM IST
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੰਘੀ ਖੋਜ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
