'ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੇ..ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਵੱਡ਼ਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਸਮਿਟ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

The system has collapsed, whether you believe it or not. Interior Minister Mohsin Naqvi pic.twitter.com/t0Q3VqOL1s

— Usman Rumi (@uthmanrumi2025) July 30, 2026

'ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ''ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਜਨਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 137 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ IMF ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ—ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ—ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ।