International News: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਟੈਰਿਫ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ USTR ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।