Last Updated :
10 September 2023, 01:26 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਆਈਐਮਈਸੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਈਐਮਈਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈਐਮਈਸੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਪੂਰਬੀ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (IMEC) ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਥਨ ਇਸਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
