Last Updated :
31 July 2026, 06:17 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਸਾਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕ ਲਈ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਰਕੀ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਜਾਰਡਨ, ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਬੂਤੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯਮਨ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਕੋਮੋਰੋਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ UAE ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਓਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਟਸਥ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਯਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਓਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਧਸਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UAE ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ LNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਯਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
