Last Updated :
22 July 2026, 10:46 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ '123 ਐਗਰੀਮੈਂਟ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਇੰਧਨ ਤੋਂ ਪਲੂਟੋਨਿਅਮ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪਲੂਟੋਨਿਅਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Reprocessing) ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ (Nuclear Proliferation) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (Additional Protocol) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
