Last Updated :
22 July 2026, 07:22 PM IST
IPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ FEMA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਪੀਲੀਏਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ IPL 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ BCCI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ FEMA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਉਂਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ RBI ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ BCCI ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ED ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 10.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ IPL ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ 2009 ਦੇ IPL FEMA ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
