Last Updated :
02 June 2025, 10:10 PM IST
Sheikh Hasina's ouster is certain : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 1973 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 195 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1974 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 195 ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
