menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • International
  • ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ CFPB ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ CFPB ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਮੀ ਬਰਮਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਫਪੀਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 18 April 2025, 11:05 PM IST
Share:

Federal judge blocks CFPB layoffs of hundreds of employees :  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਮੀ ਬਰਮਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਫਪੀਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।' ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ CFPB ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। CFPB 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 

Recent News