menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • International
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। […]

Date Updated Last Updated : 26 May 2023, 11:56 AM IST
Share:

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ “। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 136,000 ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 16,000 ਸੀ।ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ”।ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Recent News