ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ H-1B, L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ? H-1B ਵੀਜ਼ਾ […]

ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ L-1 ਅਤੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ, ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਓਐਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਧੂ 200 ਡੀਓਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰਾਸਲੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ H-1B, L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।