Last Updated :
11 August 2026, 06:19 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
• ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ : ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ, ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ।
• ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ : ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਬਨ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
