Courtesy: Credit: OpenAI
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਲਈ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਬਦਲਣਾ, ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਵੇਚ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਲਈ ਆਯਾਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ WTI ਵੀ 82 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।