Last Updated :
27 July 2026, 12:05 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ "ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਵਿਧੇਯਕ, 2026" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
