Last Updated :
18 December 2024, 08:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੋ ਉਣਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ, 2024 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਵਿਧੇਯਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 198 ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪਾਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
