Last Updated :
14 March 2024, 11:33 PM IST
Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 21,376 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 16 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਖੀਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਲੜਾਈ
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
