Last Updated :
07 July 2026, 12:19 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
26 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 49 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
