Last Updated :
06 July 2026, 07:58 PM IST
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਪਤ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ SIT ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ 4 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਬੂਲੀ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI-ED ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
