Last Updated :
06 July 2026, 07:32 PM IST
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IBIS), ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜਲਾਸ਼ਯ, ਛੇ ਮੁੱਖ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਨਦੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ IBIS ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਰਾਲਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੈਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1500 ਕਿਊਸੈਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ — ਭਾਵ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੌਜਿਕਲ ਡੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਲ-ਵਿਦਿਅਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਸ਼ਯਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
