Last Updated :
06 July 2026, 07:49 PM IST
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲਿੰਕ (URL) ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
