Last Updated :
14 February 2024, 01:33 PM IST
SGPC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
