ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Lalit Kumar Sharma
Calendar

Share:

high-level committee for the Air Force: ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵੀ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 4.5 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਚੀਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ 4.5-ਪਲੱਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।