Last Updated :
19 February 2024, 12:21 PM IST
Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 27 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
