Last Updated :
21 May 2023, 11:27 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ’ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਫਾਂਸੀ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ…
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30-31 ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ… ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ (ਰੁਪਏ) ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
