Last Updated :
21 March 2024, 06:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
