ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਦਿੱਲੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 2.70 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ), ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OPD ਅਤੇ IPD ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਬ ਜਾਂਚਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ 24×7 ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।