Last Updated :
29 January 2024, 12:01 PM IST
Citizenship Amendment Act CAA Implemented Within Seven Days: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਕੱਕਦੀਪ 'ਚ ਇਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੈ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਮਮਤਾ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
