Caste violence ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕੂਕੀ-ਜੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ (ਆਈਟੀਐਲਐਫ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,800 ਤੋਂ 5,000 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ, ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੰਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਈਟੀਐਲਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਆਨ ਟੋਮਬਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।