Last Updated :
27 February 2025, 10:32 AM IST
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 44 ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਧਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮਿਟਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।' ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
