Last Updated :
23 January 2024, 05:02 PM IST
Chandigarh Mayor :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੜ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਰੀਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
