NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ 'ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਟਰਾਇਲ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ NTA ਦਫ਼ਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੰਜਾਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।