Last Updated :
06 April 2024, 04:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂਥ ਪਾਵੇਗਾ ਵੋਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ASAR ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
2023 ਆਪਣੇ 173 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਧੂਬੰਤੀ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
102 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 102 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕਨਾਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਨ ਬੋਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
