Last Updated :
01 December 2023, 03:20 PM IST
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ- ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
