menu-icon
Punjabi Story Line
Independence Day 2026
  • Home
  • News
  • International
  • ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

Date Updated Last Updated : 14 August 2026, 09:35 AM IST
Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ

ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾਮ?

ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੱਗਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਣੇ-ਗੁਜਰਾਤ-ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਤੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਡਾਟਾ, ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

AI ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।  ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ‘ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਾਰਡਰ’ ਨਾਮਕ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਾਟਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।

 

ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Recent News