Last Updated :
20 September 2023, 04:24 PM IST
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਬ-ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ”।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹਕਿ “ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਪਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ,”। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ” ਬਿੱਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? “। ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ” । ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ “।
