Delhi Excise Policy Case: ED ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ED ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

Delhi Excise Policy Case: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ED ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ED ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਡੀ ਦੇ 7 ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਹੁਣ ED ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।