Last Updated :
18 March 2024, 11:34 AM IST
Electoral Bonds: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
