Enforcement Directorate: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (ਐਫਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਕੰਪਨੀ RKM ਪਾਵਰਜੇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਡਲ ਅਰੁਮੁਗਮ, ਐਸ ਅਰੁਮੁਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਰੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ RKMPPL ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ MIPP ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RKMPPL ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਥਿਤ ਮੁਦਜਾਯਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ Bhd ਨੂੰ ਅਤੇ 10.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ Enarc ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, RKMPPL ਨੂੰ 63.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।