Last Updated :
28 July 2023, 04:49 PM IST
ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ” ਉਸ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 18, 20, 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਉਕਤ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ”।
