Last Updated :
07 February 2025, 01:27 PM IST
Karnataka High Court : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਸ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇੱਕ 'ਘਿਨਾਉਣਾ' ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
