National news: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਆਈਸੀਆਰਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕਾਨਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਇਕਾਨਮੀ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਤਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾਕਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕਾਨਮੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ।