menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • One Nation-One Election: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?  ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ 

One Nation-One Election: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?  ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

Date Updated Last Updated : 06 January 2024, 07:06 PM IST
Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ onoe.gov.in 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ sc-hlc@gov.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਇਆ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਦੇ. ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ 

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। /ਵੀ. ਵੀ.ਪੀ.ਏ. ਟੀ.ਐਸ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ.

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Recent News