Last Updated :
23 June 2026, 10:23 AM IST
Courtesy: pinterest
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (HSSPP) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
