India: ਭਾਰਤ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ

India: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ (Hamas) ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਮਾਸ (Hamas) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ […]

Sweety Kaur
Calendar

Share:

India: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ (Hamas) ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਮਾਸ (Hamas) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 87 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਜਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। 14 ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਗਾਇਬ ਸਨ।  ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਾਸ (Hamas) ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।  ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਮਾਸ (Hamas) ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।